Natural Resources Of Nepal

Such is the case of Nepal, a landlocked country located between China (north) and India (south, east, west). It has a population of 28,901,790 (July 2007 est.) and a total land area of 147,181 square kilometres. (1) While Nepal consists of unlimited natural resources such as water, timber, hydropower, and scenic beauty, it has an extremely fragile environment. It is often affected by severe flooding, landslides, anti famine and faces environmental problems such as deforestation because of an overuse of wood for fuel. These often have negative impacts on people in rural areas who depend highly on nature for their survival. It must be noted that the majority of people, especially those in the rural areas, depend on land and agriculture as an economic activity.
Practices based on religion and patriarchy inevitably play a role in maintaining social inequalities. The dominant religion is Hinduism which stratifies castes into four: the Brahmin as the highest, Kshatri, Vaisya, and Shudra or Dalit as the lowest/untouchables. Practices leading to gender inequality such as the unequal division of labour based on the patriarchal tradition puts women to work in domestic (reproductive) sphere and men to work in the public (productive) sphere. While women are engaged in completing household chores, bearing and rearing children, taking care of the elderly, providing water and food to family, men often work outside the home--mostly in skilled jobs and/or income generating activities.
Because patriarchal ideologies and religious laws prevail in Nepal, dimensions of identity such as gender, caste, and ethnicity create hegemonic privilege on the use of natural resources. This paper aims to draw attention to the hegemonic politics at the micro level pertaining to the access to natural resources from the women's perspective, and to come up with recommendations. The paper will present examples of how Nepalese rural women ensure their family's survival as they play a vital role in the provision of water and food.
जडिबुटी, ढुङ्गा-बालुवा, जलविद्युत्, खनिज पदार्थ, पर्यटकीय आकर्षण (हिमाल, राष्ट्रिय निकुञ्ज, ऐतिहासिक मठ-मन्दिर आदि) र कृषिजस्ता नेपालका प्राकृतिक स्रोत-साधनको जिल्लागत वितरणको अलग-अलग अवस्था कस्तो छ र कुन स्रोतमा कुन जिल्ला सम्पन्न र कुन जिल्ला विपन्न छ भन्ने विस्तृत विवरण हिमाल खबरपत्रिका का यसअघिका चार वटा अङ्क (१६ असार, १ साउन, १६ साउन र १ भदौ)मा प्रकाशित भइसकेको छ। यो अङ्कमा चाहिँ ती सबै प्राकृतिक स्रोतहरूबाट प्राप्त हुनसक्ने आम्दानी जोड्दा समग्रमा कुन जिल्ला बढी सम्पन्न र कुन जिल्ला विपन्न देखिन्छ भन्ने कुरालाई आँकडामा दर्शाउन खोजिएको छ।
प्राकृतिक स्रोतबाट हुने सम्भाव्य आम्दानीका आधारमा कुन जिल्ला वा जिल्लावासी कति धनी हुन्छन् भनेर केलाउनका लागि सम्बद्ध जिल्लाको क्षेत्रफल र जनसङ्ख्याबीचको सम्बन्ध पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै क्षेत्रफल भएका जिल्लाहरूमा क्रमशः डोल्पा (८,०८३ वर्ग किमी), हुम्ला (६,०५२ व. किमी), ताप्लेजुङ (३,६४६ व. किमी) र मुस्ताङ (३,५९८ व. किमी) आदि पर्छन् भने थोरै क्षेत्रफल भएका जिल्लामा भक्तपुर (१२३ व. किमी), ललितपुर (३९६ व. किमी) र काठमाडौं (४१४ व. किमी) आदि पर्दछन्। जनघनत्व र नेपालका जिल्लाको क्षेत्रफलबीचमा उल्टो सम्बन्ध रहने गरेको पाइन्छ। अर्थात् धेरै क्षेत्रफल भएका जिल्लाको जनघनत्व न्यून छ भने थोरै क्षेत्रफल भएका जिल्लाको जनघनत्व अत्यधिक छ। जम्माजम्मी ४१४ वर्ग किमी भू-भागमा फैलिएको काठमाडौँ जिल्लाको जनघनत्व २,६१३ छ भने हुम्लाको जनघनत्व जम्मा ७ मात्र छ। अर्को शब्दमा भन्दा, हुम्लाको १ वर्ग किमी क्षेत्रमा औसत ७ जना मानिसको बसोबास छ भने काठमाडौँमा त्यति नै क्षेफलमा २६१३ जना बस्दछन्। उच्च जनघनत्व भएका काठमाडौँपछिका अन्य जिल्लाहरूमा भक्तपुर (१,८३३ जना), ललितपुर (८५३ जना), महोत्तरी (५५३ जना) आदि पर्दछन्। त्यसैगरी डोल्पा, मनाङ र मुस्ताङ (४ जना), हुम्ला (७ जना), मुगु (१३ जना), रसुवा (३० जना), सोलुखुम्बु (३२ जना) आदि न्यून जनघनत्व भएका जिल्लामध्ये पर्दछन्।
नेपालको प्राकृतिक स्रोत-सम्पदा दोहनबाट हुने तालिका १ अनुसारको आम्दानीको हिसाब गर्दा निम्न पूर्वानुमानलाई आधार मानिएको छः-
• कुनै पनि प्राकृतिक स्रोतको दोहन वा उपयोग विवेकसम्मत र वैज्ञानिक ढङ्गबाट मात्र हुनेछ।
• खनिज पदार्थको दोहन/उपयोग दिगो ढङ्गबाट ५०० वर्षसम्म गर्न सकिने गरी गरिनेछ।
• वनजङ्गल र जडिबुटीको दोहन/उपयोग गर्दा वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने छैन र हाल भएको वनजङ्गलको क्षेत्रफल पनि घट्ने छैन।
• ढुङ्गा-बालुवा झ्िक्दा कुनै ठाउँमा उपलब्ध परिमाणमध्ये हरेक वर्ष १० भागको एक भाग मात्र उत्खनन् गरिनेछ भन्ने अनुमान गरिएको छ। यसो गर्दा ढुङ्गा-बालुवा उत्खनन् गर्दा प्रकृतिमा नकारात्मक प्रभाव (खोलाको गहिराई बढ्ने, पहिरो जाने, बाढी अनियन्त्रित भई विभिन्न क्षेत्रमा पस्ने आदि) वातावरणीय समस्या न्यून गर्न सकिन्छ भन्ने ठानिएको छ।
• पर्यटन क्षेत्रको सम्भाव्यता आकलन गर्दा विगत १५ वर्षमा त्यस क्षेत्रमा भएको सबभन्दा बढी आम्दानीलाई आधार बनाइएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा हुनसक्ने सम्भावित विकास र आम्दानी यहाँ अनुमान गरिएभन्दा धेरै बढी पनि हुनसक्छ।
• विद्युत्को हकमा, नेपालमा सम्भव ठानिएको (८०,००० मे.वा. भन्दा बढी) सबै क्षमता उपयोग गर्न सकिने मानेर त्यसको आम्दानी हिसाब गरिएको छ।
• कृषिमा हालको उत्पादकत्व २४८ प्रतिशतसम्म बढेर भारतको हरियाणा र पञ्जाबको तहमा पुग्छ भन्ने आधारमा त्यसबाट हुने आम्दानीको हिसाब गरिएको छ।
अन्य प्राकृतिक साधनस्रोतको अनुपातमा नेपालको कृषि क्षेत्रको तुलनात्मक लाभ न्यून छ। हाम्रो कृषिले युरोप-अमेरिकाको कृषिसँग प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैन। त्यसैले नेपालको कृषि लगानी मूलतः देशको खाद्य आवश्यकता पूर्ति गर्न र ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी उपलब्ध गराउनका लागि हुनुपर्छ।

हामीले सानैदेखि सुन्दै आइरहेका हौं, नेपाल कृषिप्रधान देश हो; त्यसैले नेपालको विकास कृषिको विकासबाट मात्र सम्भव छ। कतिपय अर्थमा यो कथन ठीकै पनि हो। यसअनुरुप हरेक वर्ष कृषिलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिएको पनि पाइन्छ। तर, यो क्षेत्रबाट सोचेजति प्रतिफल भने प्राप्त भएको छैन। त्यसैले सधैँ प्रश्न उठ्ने गरेको छः कतै कृषि क्षेत्रको लगानीले अरू क्षेत्रको लगानीलाई कमजोर त तुल्याइरहेको छैन? विकासको मेरुदण्ड मानिएको कृषि विकास बारे यसरी प्रश्नचिन्ह लगाउँदा केही कृषि विशेषज्ञ र राजनीतिक व्यक्तिहरूको चित्त दुख्न पनि सक्छ। तर पनि यथार्थ के हो भने लगानी र प्राथमिकता दिइएअनुसार कृषि क्षेत्रले देशलाई लाभ दिनसकेको छैन।
कुनै पनि क्षेत्रको लगानी मुख्यतः दुईवटा आधारमा गरिन्छः पहिलो, सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्न र दोस्रो; तुलनात्मक लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यबाट। कृषिको लगानी सामान्यतः सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्नका लागि हुने गर्दछ। मूलतः स्थानीय तहमा रहेको बेरोजगारी समस्या कम गर्न र खाद्यमा आत्मनिर्भर हुनको लागि कृषि क्षेत्रमा लगानी गरिन्छ। तर, तुलनात्मक लाभका दृष्टिले नेपालको कृषि क्षेत्र समग्र रूपमा भारत, डेनमार्क, जर्मनी, नेदरल्याण्ड, अमेरिका आदि देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता राख्दैन। अर्थात् ती देशसँग नेपालको कृषि क्षेत्रले प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो छैन। त्यसैले कृषिप्रतिको हाम्रो परम्परागत सोचमा नै परिवर्तन ल्याउनु जरुरी भइसकेको छ।
विकसित मात्र नभई दक्षिण एशियाकै अन्य मुलुकहरूको तुलनामा पनि नेपालको कृषि क्षेत्र उत्पादकत्व अत्यन्त न्यून हुनुका धेरै कारणहरूमध्ये सिंचाई सुविधा, उचित मलखाद, बाटोघाटो, उन्नत बीउविजन, कीटनाशक औषधि, उपयुक्त प्रविधि आदि कुराहरूको अभाव नै मुख्य रहेका छन्। हाम्रो कतिपय परम्परागत कृषिजन्य उत्पादनको बजारमा पर्याप्त माग नहुनु र उत्पादन लागत बढी हुनुले पनि उत्पादन न्यून भइरहेको छ। तर पनि यी समस्याहरू समाधान गर्न सकिएमा कृषि उत्पादनको सम्भाव्यता नेपालमा हुँदै नभएको भने होइन।
निरन्तरको अनिकाल र खाद्य सङ्कटबाट मुक्ति पाउन सन् १९६० दशकमा भारतले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन हरित क्रान्ति को नाममा एउटा नयाँ अभियान थाल्यो। त्यो अभियानले भारतका केही राज्यको कृषिलाई कायापलट गरिदियो। पञ्जाब र हरियाणा जस्ता राज्यमा यसको अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव देखियो। प्रतिहेक्टर ३.५ मे.ट. अन्न उत्पादन गरिरहेका त्यहाँका कृषकले ८ मे.ट. सम्म उत्पादन गर्न थाले। तर भारतका अन्य कतिपय राज्यहरूमा अहिले पनि प्रतिहेक्टर उत्पादन करिब ४ मे.ट. मात्र छ।

डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ
अध्ययनका आधार
यो अध्ययन कृषि क्षेत्रमा उपयुक्त रूपमा लगानी, भूमिसुधार, सिंचाई, मलखाद, बीउविजन, औषधिमूलो, बजार, सुरक्षालगायतका समस्याहरू समाधान भएको अवस्थामा यो क्षेत्रले के-कति उत्पादन दिनसक्छ र राज्यलाई त्यसबाट प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष आम्दानी कति हुनसक्छ भन्नेबारेमा केन्द्रित छ। निम्न सूचना र अनुमानलाई अध्ययनको आधार बनाइएको छ।
१. यो अध्ययनमा नेपाल सरकारले तयार पारेको राष्ट्रिय नमूना कृषि गणना नेपाल, सन् २००१/०२ का तथ्याङ्कलाई लिइएको छ। यसपछि सरकारीस्तरमा कृषिको यति विस्तृत सर्वेक्षण अर्को भएको छैन।
२. आँकडा उपलब्ध भएका केही निश्चित जिल्लाको मुख्य बाली, नगदे बाली, तरकारी र फलफूल खेती तथा पशुपालनको उत्पादन दरलाई आधार मानी नेपाल लेवर एकेडेमीका कृषि विशेषज्ञ डा. शिव शर्मासहितको छलफलबाट निस्केको गुणक (कोफिसेन्ट)मार्फत हरेक जिल्लाको कृषि उपलब्धिको गणना गरिएको छ। फलफूल र तरकारी खेतीबाट तराईका जिल्लामा कृषि उत्पादनको करिब १५ प्रतिशत र हिमाली जिल्लामा करिब २० प्रतिशत थप आम्दानी भएको देखिन्छ। पशुपालनमा भने अवस्था ठीक उल्टो; अर्थात् पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा २० प्रतिशत र तराईका जिल्लाहरूमा १५ प्रतिशत थप आम्दानी भएको देखिन्छ।
३. नेपालमा कृषियोग्य जग्गा २,६५,४०,३७१ हेक्टर रहेकोमा ६०.५२ प्रतिशत आंशिक या पूर्ण सिंचाई सुविधा प्राप्त र ३९.४८ प्रतिशतमा सिंचाई छैन भन्ने मानिएको छ।
४. नेपालको कृषियोग्य जग्गामध्ये करिब ९० प्रतिशतमा कुनै न कुनै रूपमा सिंचाई सुविधा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने पनि मानिएको छ।
५. ९० प्रतिशत जमिनमा सिंचाई सुविधा र लगानी मल, बीउ, औषधि, बजार आदिको सही व्यवस्थापन हुनसकेको खण्डमा नेपालको कृषि क्षेत्र युरोप वा जापानको स्तरमा पुग्न नसके पनि भारतका पञ्जाब र हरियाणा राज्यको स्तरमा चाहिँ पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ।
६. पञ्जाब र हरियाणामा कृषि उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ८ मे.ट. रहेको छभने भारतकै पहाडी क्षेत्रको कृषि उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ४.५ मे.ट. र तीन बाली भित्र्याउने उत्पादकत्व क्षमताको सम्भाव्यतालाई नेपालको सन्दर्भमा गाँसेर हिसाब गरिएको छ। नेपालमा ०.५ हेक्टर भन्दा कम जमिन भएका किसानहरूको वार्षिक बाली भित्र्याउने क्षमता बढी देखिएको छ भने पाँच हेक्टरभन्दा बढी जग्गा भएकामा यो क्षमता निकै कम देखिएको छ।
७. घरमा त्यसै खेर गइरहेको ज्याला नआउने श्रमिकलाई कृषि क्षेत्रमा प्रयोग गरिएकोले सामान्यतः त्यसको हिसाब गर्ने गरिएको पाइँदैन। तर, उक्त पारिवारिक श्रमलाई ठीकसँग हिसाब गर्दा त्यसले उत्पादन लागतको करिब ८० प्रतिशत अंश 'गटेको पाइन्छ।
८. संसारका कुनै पनि देशमा कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष कर लगाउने चलन रहेको पाइँदैन। विकासोन्मुख मुलुकहरू जति धेरै कृषिमा निर्भर भएका छन्, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको त्यति नै धेरै हिस्सा रहेको पाइन्छ। उद्योग, कलकारखाना र सेवा क्षेत्रको विस्तार तथा प्रविधिको विकाससँगै कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै जाने गरेको पाइन्छ। नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा केही वर्ष अघिसम्म ५० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको कृषि क्षेत्रको हिस्सेदारी हाल २५ प्रतिशतको हाराहारीमा झ्रेको छ। कृषि उत्पादनले राज्यलाई प्रत्यक्ष कर नदिए पनि यसका रुपहरू परिवर्तन हुँदा (जस्तै गहुँबाट पीठो/मैदा हुँदै बिस्कुट, रोटी बनाउँदा) या यो बजारमा अन्य सामानहरूसँग साटिँदा (अर्थात् किसानले अन्न बिक्री गरी सोबाट साबुन, तेल, कपडा आदिमा खर्च गर्दा) राज्यलाई कर प्राप्त हुने गर्छ। यसरी अप्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त हुने करको पनि यहाँ हिसाब गरिएको छ। उत्पादनको ८० प्रतिशतलाई उत्पादन लागत र बाँकी रहेको २० प्रतिशत बजारमा वस्तु विनिमय (साट्न) को लागि उपलब्ध रहेको मानी हिसाब गरिएको छ।
९. उपलब्ध कृषि उत्पादनको २० प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानी सोको १५ प्रतिशतलाई करका रूपमा राज्यले पाउने आम्दानी मानी हिसाब गरिएको छ।
१०. नेपालको सबै जिल्लाको कृषि उपजको आर्थिक विश्लेषणले हाल नेपालमा भइरहेको उत्पादन दरलाई २४८ प्रतिशतले बढाउन सकेमा मात्रै नेपालको कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व र उत्पादन भारतको पञ्जाब र हरियाणाको हाराहारीमा पुग्नसक्ने देखायो।
११. यो विश्लेषण हाम्रा विभिन्न जिल्लाहरूको उत्पादकत्व र भारतको पञ्जाब तथा हरियाणाको उत्पादकत्वलाई आधार मानी गरिएको छ। यसलाई योभन्दा कम या बढी बनाएर पनि हिसाब गर्न सकिन्छ।
१२. यो विश्लेषणका आधारमा कृषि क्षेत्रमा सबभन्दा बढी लाभ सर्लाही जिल्लामा देखिन्छ। त्यसैगरी कृषिबाट राज्यलाई हुने आम्दानी पनि यही जिल्लामा बढी हुनसक्छ। तुलनात्मक लाभका दृष्टिलेत्यसपछि क्रमशः धनुषा, सिरहा, सप्तरी, मोरङ, झ्ापाहुँदै अन्त्यमा डोल्पा, मुस्ताङ र मनाङ पर्दछन्। (हे. तालिका)
१३. कृषि क्षेत्रबाट सबै जिल्लाको उच्चतम सम्भाव्य कुल आम्दानी रु. ८.९ अरब हुन आउँछ।
१४. सन् २००८/०९ को नेपालको बजेटसँग तुलना गर्दा कृषि क्षेत्रले सरकारी राजस्वमा करिब ३.५ प्रतिशत मात्र करका रूपमा योगदान गरेको देखिन्छ।
यहाँ दिइएको तालिकाअनुसार जिल्लागत कृषि आय प्राप्त गर्न ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्दछ। तर, त्यसरी गरिने लगानीको प्रतिफल साँच्चै नै तुलनात्मक फाइदाको आधारमा सही हुन्छ कि हुँदैन? त्यो लगानी अन्य तुलनात्मक फाइदा हुने क्षेत्रमा गर्दा बढी फाइदा हुनसक्छ कि? यी र यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्नुअघि तलका दुईवटा उदाहरण हेरौँ।

गोलभेंडाका कुरा!
नेपालको सबैभन्दा बढी गोलभेँडा हुने सर्लाहीको लालबन्दी क्षेत्रमा एक बोटमा वार्षिक १० देखि १२ केजी गोलभेंडा फल्दा हामी राम्रो फल्यो भनी खुसी हुन्छौँ। तर, पश्चिमी यूरोपका नेदरल्याण्ड, जर्मनी र वेल्जियम आदि देशमा एक बोट गोलभेँडामा ३०० देेखि ४०० केजी प्रतिवर्ष फल्छ। यसरी फल्ने गोलभेंडाको बोटका जरा माटोमा होइन, कृत्रिम रूपमा बनाइएको विशेष प्रकार (६138६138३ इन्च) को नरम छिद्रदार ढुङ्गा ९उयचगक कतयलभ० मा गाडिएका हुन्छन्। हरेक दिन टिपिने गोलभेँडाको तौललाई आधार बनाई सो बोटका जरामा जोडिएको पातलो पाइपबाट झ्ोल मल कम्प्युटरमार्फत आवश्यक मात्रामा सम्प्रेषित गर्ने गरिन्छ। यस किसिमको गोलभेँडाको बोटले बोझ् खप्न नसक्ने हुँदा यसलाई फलामे जालीको टेको लगाइएको हुन्छ। यस्ता बोटमध्ये कुनैले हरेक झ्ुप्पामा तीन वटा मात्र गोलभेँडा फलाउने गर्छन् भने कुनैले ५, कुनैले ७ या कुनैले स-साना ४० देखि ५० वटासम्म झ्ुप्पा फलाउन सक्छन्।
कति दूध दिने गाई दूधालु?
नेपालमा धेरैजसो गाईले बाच्छाबाच्छी पाएपछि एक वर्षसम्म दैनिक १ देखि २ लिटरसम्म दूध दिने गर्छन्। यदि कुनै गाईले दैनिक १० देखि १२ लिटर दूध दियो भने हामी त्यसलाई धेरै दुधालु गाई भन्ने गर्दछौँ। जबकि डेनमार्क, जर्मनी, नेदरल्याण्ड आदि पश्चिम युरोपका देशहरूमा वर्षैभरि दैनिक ८० देखि ९० लिटर र दूध दिइरहने गाईबाट मात्र लगानीको सही प्रतिफल आउँछ भन्ने मानिन्छ। त्यहाँ दैनिक ४०/५० लिटरभन्दा कम दूध दिने गाई दूधको प्रयोजनका निम्ति पालिँदैनन्।
हामीलाई यी उदाहरणहरू पत्याउन गाह्रो पर्न पनि सक्छ। तर यो वास्तविकता हो। त्यसो भए के अत्यधिक उत्पादन खर्च लाग्ने गरेको नेपालको कृषि क्षेत्रले भारत या पश्चिम युरोपसँग प्रतिस्पर्धा गरी देशको औद्योगिकीकरण या भौतिक पूर्वाधार विकासमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने गरी आम्दानी गर्न सक्छ त? आज सोचिनुपर्ने मुख्य सवाल यही हो।
यसको अर्थ कृषि क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। यहाँ कृषि क्षेत्रमा गरिने लगानीको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्छ मात्र भन्न खोजिएको हो। हाम्रो कृषि क्षेत्रको लगानी देशको खाद्य आवश्यकता पूर्ति र ग्रामीण क्षेत्रमा भएका ज्याला नपाउने श्रमिकहरूलाई सम्बोधन गर्ने अर्थात् तिनलाई रोजगारी उपलब्ध गराइरहने उद्देश्यद्वारा प्रेरित हुनुपर्दछ। हाम्रा लागि तुलनात्मक लाभका दृष्टिले अत्यन्त आकर्षक क्षेत्रका रूपमा पर्यटन, जलस्रोत आदि छँदैछन्।